😇...सरकार च्या भविश्यातील योजना !! 😀 यापुढील टप्पे 👇🏻

😇...सरकार च्या भविश्यातील योजना !! 😀
यापुढील टप्पे  👇🏻

(१) देशभरातील सर्व बॅंका आणि पतसंस्था यात असलेल्या लॉकर्स ची अधुनमधुन अचानक तपासणी केली जाईल.  त्यात सापडणाऱ्या बेहीशेबी सोने आणि कॅशचा हिशोब मागितला जाईल.. तो न देऊ शकल्यास गुन्हे दाखल केले जातील.😓😥

(२) 100 च्या नोटांचा व्यवहार आणि त्यांची bank निहाय आकडेवारी सध्या घेणे सुरु आहेच. पुढच्या काही महिन्यात व्यवहारातील 100  च्या जुन्या नोटाही अचानक बंद केल्या जातील. आणि त्या बदलुन न देता हिशेब देऊन फक्त  बॅंकात deposit करता येतील.  कारण काही काळ्या पैशावाल्यांनी त्यांच्या बेहीशेबी  500/ 1000 च्या नोटा बदलुन तो पैसा 100 च्या नोटात लपवला आहे. त्यामुळे  व्यवहारातुन 100 ची नोट तशीही गायब झाली आहे. म्हणुन त्यांना धडा शिकवला जाईल. 

(३) सहकारी पतसंस्थांची कसुन तपासणी आणि audit केले जाईल.  :-
याबाबत नियोजन बध्द आणि step by step कार्यक्रम तयार करण्यात येईल.
8 नोव्हेंबर ला रात्री 7 च्या नंतर 500/1000 च्या नोटा बंद झाल्याची घोषणा झाली होती. म्हणजेच 90% पतसंस्थांचा कामकाजाचा वेळ संपला होता.
असे असताना जर बहुतांश पतसंस्थानी 9 तारखेला कोट्यवधी रुपयांची रक्कम घेऊन वेगवेगळ्या युक्त्या वापरुन त्याची 7  किंवा 8 तारखेत fd करणे,  Deposit घेणे, किंवा 500/1000 च्या नोटांच्या बदल्यात 100 रुपयांच्या नोटा देणे अशी कामे केली असतील तर  त्यांना धडा शिकवला जाईल.

म्हणुन पतसंस्थांचे 1 नोव्हेंबर  पासुन चे सर्व रेकॉर्ड day by day entries नुसार चेक केले जाईल. 🖋📒

daily deposit ची सर्वसाधारण सरासरी काढुन 8 तारखेला सरासरी पेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली असेल तर वरच्या सर्व रक्कमेची सविस्तर चौकशी करुन या पतसंस्थांचे परवाने रद्द करुन  गुन्हे दाखल केले जातील आणि वरची सर्व रक्कम काळा पैसा म्हणुन घोषीत केला जाईल. 💵💰🔐

ज्या पतसंस्थानी असे चुकीचे प्रकार केले नाही त्या पतसंस्था चालकांचा सत्कार करुन त्यांना उत्कृष्ट कार्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.  ..  💐🎉

पतसंस्थांचे सर्व अकाउंट online करुन IT खात्यासोबत जोडले जातील.. आधार नंबर च्या सहाय्याने बॅंक आणि पतसंस्थांची खाती चेक करुन एकाच व्यक्तीचे दोन चार सहा खाते मर्ज करुन त्यांची टोटल मारुन त्यानुसार हिशेब घेऊन income Tax दंडासह भरुन घेतला जाईल. 🎫

(4) आपल्या राज्यात मालमत्तांची आणि online 7/12 ची यादी तशी रेडीच आहे. ती आधार लिंक करुन, नंतर  एकत्रीत करुन त्यातुन एकाच नावाने किंवा एकाच कुटुंबाच्या नावाने किती मालमत्ता आणि शेतजमीनी आहेत याचा हळुहळु शोध घेतला जाईल. एका पेक्षा अधिक मालमत्ते वाले/ शेतीवाले  जेवढे सापडतील तेव्हढ्याकडुन हिशेब/ खुलाशे घेतले जातील. हिशेब हुकल्यास गुन्हे दाखल होतील. 🏡🏘🏞🙄😰

(5) आणखी काही कालावधी नंतर जेथे 3000 चौ.फु. पेक्षा जास्त क्षेत्रावर दोन मजल्यांपेक्षा जास्त इमारत बांधकाम सुरु असेल किंवा गेल्या एक दोन वर्षात असे  बांधकाम पुर्ण झाले असेल त्याच्या मालकाची सविस्तर चौकशी होइल.  त्याचाही हिशेब हुकल्यास गुन्हे दाखल होतील. 🏚🏣😤😔😩

(6) एखाद दोन वर्षात सर्व खरेदी-विक्री कार्यालये, RTO कार्यालये इ. महत्वाची कार्यालये Income Tax  विभागासोबत जोडले जातील. आणि कोणत्याही मालमत्तेची खरेदी किंवा वाहनांची नोंदणी ही आधार नंबर घेऊनच केली जाईल. सर्व नोंदी आपोआप IT विभागात होत राहतील. संबंधीत व्यक्तीचे अकाउंट आधीच IT विभागाकडे राहणार असल्याने  त्याची त्या व्यवहारावेळीच पडताळणी होईल.  खरेदी वेळी आधार नंबर enter केला की त्याची ऐपत नसेल किंवा त्याच्या खात्याच्या आवाक्यातील तो व्यवहार नसेल तर ती नोंदणीच होणार नाही.  😭😭😪

(7) तीन ते चार वर्षात शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासन डेबीट (Swapping card) कार्ड देईल,  त्यातच पगार जमा केला जाईल. आणि दहा हजार रु. च्या वरचे सगळे व्यवहार त्याद्वारेच करण्याची सक्ती केली जाईल. हळुहळु ती रक्कम 1000 रुपयांपर्यंत खाली आणली जाईल.  त्यातही पती- पत्नी नोकरीला असतील तर त्यांच्या दोन्ही कार्डमधील रकमेची  जमा खर्चाची बेरीज केली जाईल, एखाद्याला कर्मचाऱ्याला शेतीचे उत्पन्न असेल तर त्याचीही रक्कम online त्याच डेबीट कार्ड मध्ये येईल. 💼👔😥

(8)चार ते पाच वर्षात  दैनंदीन वापराच्या वस्तु आणि किराणा सोडला तर बाकी सर्व खरेदी ही Cashless व्हावी अशी सक्ती होईल. उदा. सोनेचांदीच्या व्यापाऱ्यांना cash स्विकारण्यास बंदी राहील. तेथे swapping मशीन सक्तीची राहील. 
       सर्व सरकारी रकमा यासुध्दा online भरता येतील.
        कपड्यांची दुकाने, दारुची दुकाने, चपलांची दुकाने, फर्निचरची दुकाने, वाहनांच्या शो रुम्स, मॉल्स,  बिग बाजार,  स्टार बाजार इ. येथे सक्तीचा cashless व्यवहार राहील.  नंतर भाजीपाला आणि किराणा दुकानात सुध्दा swaping machine लावण्याची सक्ती केली जाईल.

पाच साडेपाच  वर्षात जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या सर्व खातेधारकांना swapping डेबीट कार्ड दिले जाईल. आणि दैनंदीन गरजेपुरता पैसा बाजुला ठेवुन इतर पैसा त्यात ठेवावा असे सांगितले जाईल.
साधारण बाजार समित्या असोत कि वाशी सारखे मार्केट असोत cashless व्यवहारच होणार.
पुढे या सर्व भानगडीमुळे आणि धाकामुळे  संपत्ती वाढविण्याचा कलच कमी होईल परिणामी  शेतकरी आणि साधारण माणसाला फसविण्याची प्रवुत्तीच कमी होत जाईल. शेतमालाला जास्त भाव मिळेल आणि real estate  सारख्या क्षेत्रातील विनाकारण वाढलेले भाव काळ्या पैशावाले ग्राहकच नसल्याने धाडधाड कोसळतील. ⬇⬇

सहा ते सात वर्षांत हळुहळु cashless व्यवहार हे 70% पर्यंत नेऊन केवळ 30%  व्यवहार हा नोटांच्या मार्फत होईल. नोटाच राहणार नाही तर काळा पैसा साठवणुकीचा विषयच येणार नाही. दैनदीन  व्यवहारातील सर्व नोटा ह्या 100
पासुन खालच्याच राहतील व त्या फक्त जिवनावश्यक वस्तुंच्या खरेदीसाठीच राहणार असल्यामुळे  कोट्यवधी  रुपये काळ्या स्वरुपात घेणे शक्यच होणार नाही.
दहा बारा वर्षांत छापील पैसा हा जेव्हा फक्त 10% वर येईल तेव्हा तर भ्रष्टाचाराचा विषयच संपलेला असेल . 💵💰

महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, तामिळनाडू, केरळ अशा प्रगत राज्यांत हे लवकरच सुरु केले जाईल.

(येथे बारिकसारीक बाबी लिहिता येत नाही. तसेच सर्वच क्षेत्रांचा उल्लेख करता येत नाही कारण यावर 500 पानाचे पुस्तक तयार होऊ शकते. पण कोणतीही पळवाट किंवा शंका काढली तरी त्यावर तितकाच कठोर उपाय सुचविला जाईल.. काळजी नसावी 😀 )

जगातील पहिल्या 10 non corrupt देशात जाण्याचे लक्ष जर आपल्या देशाला साध्य करायचे असेल तर सत्ता कोणाचीही असो जनतेच्या दबावामुळे अशा गोष्टी घडणार आहेतच ..!!  गरज आहे ती फक्त तमाम भारतीयांच्या एकजुटीची !!

क्रमशः ....
(कारण परदेशात असलेल्या काळ्या  धनाचा आणि कोट्यवधी रुपयांची कर्जे काढुन ती न भरणाऱ्या बद्द्लचा  कल्पना विलास बाकी 😀)
Copy paste